Delhi EV Policy 2026: EV खरीदने पर ₹1.5 लाख तक का लाभ, रोड टैक्स पूरी तरह माफ, जानें?
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Delhi EV Policy 2026 : भारत की राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए Delhi EV Policy 2026 लागू की गई है। यह नीति 1 जुलाई 2026 से प्रभावी है और 31 मार्च 2030 तक लागू रहेगी। इसके तहत इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाइक, कार, ई-ऑटो और कमर्शियल EV खरीदने पर कई बड़े लाभ दिए जा रहे हैं। ₹30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ है, जबकि कुछ श्रेणियों में ₹1.5 लाख तक की प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी। पुराने वाहनों को स्क्रैप करने पर अतिरिक्त Scrappage Incentive और सब्सिडी की राशि DBT के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार का लक्ष्य 2030 तक दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या बढ़ाना और पूरे शहर में 30,000 से अधिक EV चार्जिंग पॉइंट स्थापित करना है। यह नीति पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ आम लोगों की परिवहन लागत कम करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
Delhi EV Policy 2026
| Delhi EV Policy 2026 | |
| Launched By | Government of NCT of Delhi |
| Scheme Name | Delhi EV Policy 2026 |
| Eligible Vehicles | Electric Two-Wheeler, Electric Car, E-Auto, Electric Taxi, Electric Goods Carrier, Electric Commercial Vehicle |
| Application Mode | Online |
| Official Website | https://transport.delhi.gov.in |
Delhi EV Policy 2026
| Delhi EV Policy 2026 के मुख्य उद्देश्य | |
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दिल्ली ईवी नीति (Delhi EV Policy) के प्रमुख उद्देश्य:
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| Delhi EV Policy 2026 Official Notification | |
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दिल्ली सरकार ने 29 जून 2026 को कैबिनेट बैठक में Delhi EV Policy 2026 को मंजूरी दी। इसके बाद 1 जुलाई 2026 से यह नीति पूरे दिल्ली में लागू कर दी गई। इस नीति का उद्देश्य राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, प्रदूषण कम करना और वर्ष 2030 तक दिल्ली को देश के अग्रणी EV राज्यों में शामिल करना है। नई नीति के तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को टैक्स में राहत, खरीद प्रोत्साहन (Purchase Incentive), स्क्रैपेज इंसेंटिव और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कई सुविधाएं देने का निर्णय लिया है। सरकार ने इस योजना के लिए लगभग ₹7,000 करोड़ का बजट भी निर्धारित किया है। |
| Delhi EV Policy 2026 की मुख्य विशेषताएं | |
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| Vehicle Wise Subsidy (वाहन के अनुसार सब्सिडी) | |
| वाहन श्रेणी | मिलने वाला लाभ |
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| इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर (Electric Two Wheeler) | नया इलेक्ट्रिक स्कूटर या बाइक खरीदने पर पात्रता के अनुसार ₹30,000 तक की खरीद प्रोत्साहन राशि मिलेगी। साथ ही 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ रहेगी। |
| इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलर (E-Auto) | पात्र लाभार्थियों को ₹75,000 तक की खरीद प्रोत्साहन राशि मिलेगी। इसके अलावा रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में पूरी छूट दी जाएगी। |
| इलेक्ट्रिक कार (Electric Car) | निजी इलेक्ट्रिक कारों पर सामान्यतः नकद खरीद सब्सिडी नहीं मिलेगी। हालांकि ₹30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली EV कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ रहेगी। |
| इलेक्ट्रिक गुड्स कैरियर (N1 Category) | हल्के कमर्शियल इलेक्ट्रिक मालवाहक वाहनों की खरीद पर ₹1 लाख से ₹1.5 लाख तक का खरीद प्रोत्साहन निर्धारित किया गया है। यह लाभ निर्धारित पात्रता और शर्तों के अनुसार मिलेगा। |
| Road Tax Exemption (रोड टैक्स में छूट) | |
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Delhi EV Policy 2026 का सबसे बड़ा लाभ रोड टैक्स में पूरी छूट है। सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कई श्रेणियों में 100% रोड टैक्स माफ करने का निर्णय लिया है।
इन प्रावधानों से इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने की कुल लागत में उल्लेखनीय कमी आएगी और अधिक लोगों को EV अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। |
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| Registration Fee Waiver (रजिस्ट्रेशन फीस माफी) | |
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नई EV Policy के तहत पात्र इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन फीस भी पूरी तरह माफ कर दी गई है। इससे खरीदारों को अतिरिक्त आर्थिक राहत मिलती है और EV अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। |
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| Scrappage Incentive (पुराना वाहन स्क्रैप करने पर लाभ) | |||||||||||
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दिल्ली सरकार ने प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को सड़क से हटाने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए Scrappage Incentive का प्रावधान किया है। यदि कोई व्यक्ति अपने पुराने वाहन को अधिकृत Vehicle Scrapping Facility में जमा कर नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदता है, तो उसे अतिरिक्त वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
महत्वपूर्ण: स्क्रैपेज इंसेंटिव का लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत Vehicle Scrapping Facility द्वारा जारी Certificate of Deposit प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। |
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| DBT के माध्यम से सब्सिडी | |
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Delhi EV Policy 2026 के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि Direct Benefit Transfer (DBT) के माध्यम से सीधे बैंक खाते में भेजी जाएगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन के समय सही बैंक विवरण देना आवश्यक होगा। |
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| किन वाहनों को मिलेगा लाभ? | |
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इस नीति के अंतर्गत केवल Pure Battery Electric Vehicles (BEV) को लाभ दिया जाएगा। पात्र वाहन श्रेणियां निम्नलिखित हैं—
महत्वपूर्ण: Hybrid और Plug-in Hybrid Vehicles (PHEV) इस नीति के तहत पात्र नहीं हैं। केवल Pure Battery Electric Vehicles (BEV) ही सभी निर्धारित लाभ और प्रोत्साहन प्राप्त कर सकेंगे। |
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| EV खरीदने से कितना फायदा होगा? | |
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नई EV नीति लागू होने के बाद दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वाले लोगों को कई महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे—
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| Delhi EV Policy 2026 Eligibility (पात्रता) | |
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इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना होगा—
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| किन वाहनों को लाभ नहीं मिलेगा? | |
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इस योजना का लाभ सभी प्रकार के वाहनों को नहीं मिलेगा। सरकार ने केवल Pure Battery Electric Vehicles (BEV) को ही पात्र माना है। सामान्यतः निम्नलिखित वाहन इस नीति के तहत अपात्र हैं—
महत्वपूर्ण: नई दिल्ली EV नीति का मुख्य उद्देश्य Pure Battery Electric Vehicles (BEV) को बढ़ावा देना है, इसलिए केवल इन्हीं वाहनों को निर्धारित शर्तों के अनुसार योजना का लाभ मिलेगा। |
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| आवश्यक दस्तावेज |
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ऑनलाइन आवेदन करते समय आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखने चाहिए—
नोट: आवेदन के समय मांगे जाने वाले दस्तावेज सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार बदल सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक पोर्टल पर जारी नवीनतम निर्देश अवश्य देखें। |
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| Delhi EV Policy 2026 के लिए आवेदन कैसे करें? |
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दिल्ली सरकार ने इस योजना की आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन (Digital) बनाया है। आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का पालन करें— Step 1: अधिकृत EV डीलर से नया Pure Battery Electric Vehicle (BEV) खरीदें। Step 2: वाहन का दिल्ली में रजिस्ट्रेशन (Registration) करवाएं। Step 3: सरकार के अधिकृत EV पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करें। Step 4: आधार कार्ड, बैंक विवरण, वाहन से संबंधित दस्तावेज और अन्य आवश्यक जानकारी अपलोड करें। Step 5: यदि Scrappage Incentive का लाभ लेना चाहते हैं, तो अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर द्वारा जारी Certificate of Deposit भी अपलोड करें। Step 6: आवेदन का सत्यापन पूरा होने के बाद पात्र लाभार्थियों को DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सब्सिडी या प्रोत्साहन राशि सीधे उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। |
| Delhi EV Policy 2026: 2027 और 2028 से लागू होने वाले नए नियम |
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दिल्ली सरकार ने वायु प्रदूषण कम करने और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए चरणबद्ध तरीके से नए नियम लागू करने का निर्णय लिया है। 1 जनवरी 2027 से लागू नियम
1 अप्रैल 2028 से लागू नियम
क्या पुराने पेट्रोल और डीजल वाहन बंद हो जाएंगे? नहीं। जिन लोगों के पास पहले से पेट्रोल या डीजल वाहन हैं, वे उन्हें उनकी RC (Registration Certificate) की वैधता समाप्त होने तक चला सकेंगे। ये नए नियम मुख्य रूप से नए वाहन पंजीकरण पर लागू होंगे, न कि पहले से पंजीकृत वाहनों पर। |
| Official Website |
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अधिक जानकारी, नवीनतम दिशा-निर्देश और आवेदन से जुड़ी जानकारी के लिए निम्न आधिकारिक वेबसाइट देखें— Delhi EV Policy 2026 राजधानी में स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में छूट, विभिन्न श्रेणियों के लिए खरीद प्रोत्साहन, स्क्रैपेज इंसेंटिव और बेहतर चार्जिंग नेटवर्क जैसी सुविधाएं दी जा रही हैं। सरकार का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी बढ़ाकर प्रदूषण कम करना और हरित परिवहन को बढ़ावा देना है। यदि आप नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो यह नीति आपके लिए आर्थिक बचत और पर्यावरण संरक्षण—दोनों दृष्टि से लाभदायक हो सकती है। |
| FAQs : Delhi EV Policy 2026 |
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Q1. दिल्ली EV पॉलिसी 2026 क्या है? उत्तर: दिल्ली EV पॉलिसी 2026 दिल्ली सरकार की नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति है, जिसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर रोड टैक्स में छूट, रजिस्ट्रेशन फीस माफी, खरीद प्रोत्साहन और अन्य लाभ दिए जाते हैं। Q2. Delhi EV Policy 2026 कब से लागू हुई है? उत्तर: यह नीति 1 जुलाई 2026 से लागू हुई है और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। Q3. Delhi EV Policy 2026 के तहत कौन-कौन से वाहन पात्र हैं? उत्तर: इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार, ई-ऑटो, इलेक्ट्रिक टैक्सी और इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहन इस योजना के तहत पात्र हैं। Q4. इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर क्या लाभ मिलेगा? उत्तर: ₹30 लाख तक की एक्स-शोरूम कीमत वाली इलेक्ट्रिक कारों पर 100% रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस माफ की जाएगी। Q5. क्या Hybrid Car पर भी इस योजना का लाभ मिलेगा? उत्तर: नहीं, यह योजना केवल Pure Battery Electric Vehicles (BEV) के लिए लागू है। Hybrid और Plug-in Hybrid वाहन पात्र नहीं हैं। Q6. Scrappage Incentive क्या है? उत्तर: यदि आप अपना पुराना वाहन अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर में जमा करके नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदते हैं, तो सरकार वाहन श्रेणी के अनुसार अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि प्रदान करती है। Q7. Delhi EV Policy 2026 के लिए आवेदन कैसे करें? उत्तर: पात्र लाभार्थी अधिकृत EV डीलर से वाहन खरीदने के बाद दिल्ली सरकार के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। सत्यापन के बाद सब्सिडी DBT के माध्यम से बैंक खाते में भेजी जाती है। Q8. Delhi EV Policy 2026 का मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर: इस नीति का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाना, वायु प्रदूषण कम करना और वर्ष 2030 तक नए वाहन पंजीकरण में EV की हिस्सेदारी बढ़ाना है। |
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